ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ Y ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਾਈ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸੌਧਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਚਾਈ ਧਮਾਲ, ਪੁਲਿਸ ‘ਚ 10,000 ਭਰਤੀਆਂ ਸਣੇ 4 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਲਏ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਧਰਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਮ ਖਾਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮਸ਼ਹੂਰ Youtuber “Candy Saab” ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ..”
