ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਟਾਯਾਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਐਮ ਪੀਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Big Breaking : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।