ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ Progress ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖਬਰ : ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ? ਸਿਰਫ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਨ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 164 ਅਧੀਨ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 44 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ 164 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਆਹ ਏ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹਦੇ ਰੌਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੇ ਤੇ ਫੁਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦੈ ਮਾਫੀਆਂ.!
