landlord tenant law: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 2 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
