Mamata banerjee says : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ‘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮਮਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕ ਬੰਧੂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬੰਗਾਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕ ਬੰਧੂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।” ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਰਫ 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 70 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ।”
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ‘ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ’ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ।
