manmohan singh p v narsimha rao: ਉਦਾਰੀਕਰਨ (Liberalisation) ਦੀ ਜਿਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਸਨ।ਅੱਜ ਨੂੰ ਉਸ ਸਫਰ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਕਟਰ ਹਿਊਗੋ ਦੀ ਉਨਾਂ੍ਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ,”ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਸਨ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਤਾਰੀਖ ਸੀ 24 ਜੁਲਾਈ, 1991 ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ।ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੀ ਕੱਦਾਵਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਵ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਸੀ।ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਚੁਣਿਆ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐੱਮ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਕਰੀਬ 19000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ‘ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਹਸਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਇਤਰ ਖੁਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਜਿਸਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਸਰਵਾਈਲ ਆਫ ਦਿ ਫਿਟੇਸਟ’ ਅਤੇ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ।ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਪਿਟਾਰੇ ‘ਚ ਅਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।
