mha advisory state govt: ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਈਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਏ (ਸੀ) ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੁਰਮ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
