military court asks govt hike major gen rank officer salary: ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (ਆਈਏਐਫ) ਦੇ ਏਅਰ ਵਾਈਸ-ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ-ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।ਏਅਰ ਵਾਈਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਮਤਭੇਦ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਕੁਰ ਛਿੱਬਰ ਰਾਹੀਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਣਾਮ ਲਾਭ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਫਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਸਿਤਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਵੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧੁੰਦ ਦੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਦਿਸੰਬਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ…
