Mk stalin says : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਐਮਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਪੀਐਮਕੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਿਰੂਪਾਥੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 125 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੀਏਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਸਮੇਤ 105 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਪੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਪੀਐਮਕੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ AIADMK ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ AIADMK ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਈ ਪਲਾਨੀਸਾਮੀ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।” ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ 234 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 118 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
