Modi cabinet meeting decision: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸੀਸੀਈਏ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਗਰੀ ਇੰਫਰਾ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਦੀ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 3.30 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ । ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ।
1.ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 5 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ।
2.ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਪੀਐਫ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਸਤ ਤਕ ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਭਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 3.67 ਲੱਖ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ 72.22 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ।
3. ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫਤ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈਐਮਆਈ ਹਵਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਗਾਹਕ ਜੋ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਈ.ਐਮ.ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
4. 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਗਰੀ ਇੰਫ੍ਰਾ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਗਰੀ ਇੰਫਰਾ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਗਰੀ ਇੰਫਰਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਠੰਡ, ਗਰਮੀ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
