ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ Minimum Support Prices ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਟੋਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ MSP ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ MSP 72 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ MSP 1868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਰਹੱਸਮਈ ਕਹਾਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਪਤਾ ! ਆਖਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਗਾਇਬ ?
