Modi Government Top 10 Decisions: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ । ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਸਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ …
1.ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 88 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ’ ਹੈ।
2.ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 4 ਵਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 4 ਵਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਰਦੇਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਲਾਕਡਾਊਨ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਦੂਜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ, ਤੀਜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਮਈ ਤੋਂ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਤੇ ਚੌਥਾ ਲਾਕਡਾਊਨ 18 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
3. ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਭਿਆਨ
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਲਈ 29.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 20.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ 2.0 ਲਈ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ 3.0 ਲਈ 2.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ।
4.ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 10+2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 5+3+3+4 ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
5.ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਫ਼ਸਲ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
6.ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਸਤਾ
ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫ਼ਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ, ਫਰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ SDM ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
7.ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਹੁਣ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਏਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ, ਦਲਹਨ, ਤਿਲਹਨ, ਖਾਦ ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਯੁੱਧ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕ਼ਾਨੂਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
8. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1957 ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਗਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
9. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 300 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੂਟ ਸਿਰਫ਼ 100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੀ।
10. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਰੀ ਐਂਡ ਅਲਾਊਂਸ ਆਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਕਟ ਤੇ ਸੈਲਰੀ, ਅਲਾਊਂਸ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਟੌਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ-ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
