ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ QR ਕੋਡ ਜਾਂ ਬਾਰਕੋਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 300 ਬ੍ਰੈਂਡ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ H2 ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਦਮ 1 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ’ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਤਪਾਦ ਪਛਾਣ ਕੋਡ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਮ, ਮਾਰਕਾ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 3 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਸੀ ਆਊਟਲੈਟਸ ‘ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲੇਗਰਾ, ਡੋਲੋ, ਆਗਮੇਂਟਿਨ, ਸੈਰੀਡਾਨ, ਕਲਪੋਲ ਤੇ ਥਾਇਰੋਨਾਰਮ 300 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ,ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਕੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਟਾਪ ਬ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਟ ‘ਤੇ QR ਕੋਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
