ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ MSP ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਮਾਰਿਆ ਛੁਰਾ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ’ : ਕੈਪਟਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 702 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। SKM ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । SKM ਵੱਲੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: