new electricity rules discoms: ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ
ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵੰਡ ਇਕਾਈ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਘਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ
ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
