new farmers law state govt challenges: ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤਲਾਅ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਖਰੀਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੰਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਟੋਰਾ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
