new labour laws samp: ਸਰਕਾਰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਜਿਆਦਾ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਿਯਮ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 2019 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵੇਤਨ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਹਿਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।ਪਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ LIVE…
