No government procurement of paddy: ਪਟਨਾ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਸਿਰਫ 800-900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੇ 1,868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
