ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਲਾਸੋਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ 275 ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾਸੋਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾਸੌਰ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲਾਸੋਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਰਦਾ ਰੋਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਡੀਆਰਐਮ ਆਰ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
