ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਡੀਯੂ, ਆਰਜੇਡੀ, ਐਲਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ, ਸੀਪੀਆਈ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਪੀਐਮ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ‘ਤੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਓਲੰਪਿਕ ‘ਚ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਚੌਕੇ-ਛੱਕੇ ! ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ Olympics ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ICC ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ
ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਏ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Big Breaking : School ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ ਕੋਰੋਨਾ.. | Ludhiana Corona Positive Students
