prime minister modi invite farmer leaders: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ “ਨਸਲ” ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੀ.ਵੀ.” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕਾਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ. ਅਸੀਂ (ਸਰਕਾਰ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ”ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ 11 ਗੇੜ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ’ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ” ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ”
