private schools online classes management: ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ‘ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ।ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਪੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਚਤ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਕੂਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਫੀਸ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ online ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
