ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 40 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 279 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 1: 20 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ
ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5.8% ਸੀ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ 13% ਵੱਧ ਕੇ 18.9% ਹੋ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 65% ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਧੀ, ਧੂਰੀ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ: 1 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ
2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ ਹੋ ਗਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। CMIE ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2.6% ਸੀ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 9% ਹੋ ਗਈ। .
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਕੀਕਤ:1.7% ਘਟੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ
ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 2: ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅੱਧਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਮੁਆਫ
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ 5ਵੇਂ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਧਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ: ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਨੰਬਰ 1
ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਈ 6.10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ: ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਫ੍ਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“CM ਫੇਸ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ DAILY POST PUNJABI ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ EXCLUSIVE INTERVIEW”
