ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਕਾ ਵੰਡ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਵਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 34 ਕਰੋੜ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 70-80 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ Moderna, ਫਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਡੀਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਪ ਅਧਾਰਤ ਟੀਕੇ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ, ਕਿਹਾ – ‘ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਾ ਨੂੰ Formalities ‘ਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਲੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਲੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਸੁਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਰਗੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਕਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖੂਹ ‘ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਲਹਿੰਬਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਦਰਦ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ?
