provide security to bjp mla suvendu adhikari: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੈਲੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ, ਰੂਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
