ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਕ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 24 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਰਨਤਾਰਨ : ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌ.ਤ ਦੇ ਘਾਟ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਲੇਸ਼
ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
