ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਐਮਏ) ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ‘Oxygen Auto’, ਬਣੀ ਮਿਸਾਲ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Nabha ਪਹੁੰਚੇ Cabinet Ministers Singla and Dharamsot ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਬਣਾਈ ਰੇਲ, ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ LIVE
