ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲ 2021’ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫ਼ੌਜ ਨੇ 5 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਲਿਆ ਬਦਲਾ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਢੇਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ।