reliance petition against: ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇੰਫੋਕਾਮ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਫਰਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਜੇਆਈਐਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਓ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ 1,019 ਗਸ਼ਤ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ 22 ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
