sc directive dry ration given women: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸੈਕਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ’ ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਸਵਾਗਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਉਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
