ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ NIC ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਰਸੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰੇਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ? ਰਾਹੁਲ-ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਲਜੀਤ ਰੰਗੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ਼
