sc dismissed plea against election rahul gandhi:ੁਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਯਾਨਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਚੋਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਰਿਤਾ ਐਸ ਨਾਇਰ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੂਬ੍ਰਾਮਣਿਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਯਾਨਾਡ ਅਤੇ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਿਤਾ ਐਸ ਨਾਇਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਿਤਾ ਨਾਇਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਲਰ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਨਾਇਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਯਨਾਡ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ।2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਰਿਤਾ ਨਾਇਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਨਾਇਰ (ਸਰਿਤਾ ਨਾਇਰ) ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਯਨਾਡ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (3) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਯਾਨਾਡ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
