SC gives two weeks: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ EMI ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ, 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ NPA ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ । ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ, IT ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
