sc guidelines regarding alimony marital dispute: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਯਾਨੀ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਜਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
