sc issued notice home ministry finance ministry cbi ed: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ,ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ,ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ,ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਦਫਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ,ਈਡੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਫਆਈਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਜਿਸ ‘ਚ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ
ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਰਾਇਣ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 38 ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 500 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 38 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਈਪਰ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ, ਹਾਈਪਰ ਮਾਰਟ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
