sc stand on arnabs bail raigad polices fir: ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਾਈਕ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਨਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।ਇਸ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਏਗੜ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 2018 ਦੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ।ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਗਲੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ,
ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।ਹਾਈਕੋਰਟਸ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣ।ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਹ ਉਸਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਾਰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਵੀ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੱਢਾਈਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸਾਂ ਤੇ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡਟੇ ਨੌਜਵਾਨ !
