Shankar singh vagehla on farmer protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਵਾਘੇਲਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ, “ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ।” ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 26ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
