shiv sena attacks modi govt: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ? “ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ‘ ਤੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈੱਸ’ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹਵਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਬਲਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 35 ਤੋਂ 37 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
“ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੈੱਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਰੇਟ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇਗੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ’ ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ? ” ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਉਸ ‘ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ।ਜਦੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਿੱਧੇ 25 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।”ਅੱਗੇ,” ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ’ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ”
‘ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਾਧਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਂ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ