Special session vidhan sabha kerala: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 26ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਯੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਸੀਪੀਐਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਥੌਮਸ ਈਸੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰਲ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛਲੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
