ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ EWS ਕੋਟੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਜੇਪੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4-1 ਨਾਲ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਹੀ ਇਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 103ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਤੋਂ EWS ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
