supreme court give order: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਸ ਬੈਂਡੀ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Atta Burfi Recipe | ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟਾ ਬਰਫੀ | Wheat Flour Burfi | Diwali Special Desserts
ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਨ ਰੁਟੀਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਲਾਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।