Supreme Court hearing on covid issues: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ । ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਬੈੱਡ, ਰੇਮੇਡੀਸਵੀਰ, ਫੈਵੀਵੀਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਟੀਕਾਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ – COVISHIELD ਅਤੇ COVAXIN । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਯੂਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ 2019-20 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ । ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
