ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ 2024 ਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2019 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸਤਾਰ, 7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਏਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹਦਾ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ 2019 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
