ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਚ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਛੱਡਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਬੋਲੇ- ‘ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਏ’
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਫੋਰਬਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: