supreme court rejected petition : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ,ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਵਰਗ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਬੇਨਤੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਮਰਕਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਯਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂਪੁਣਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱੱਧ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਮਾਜ਼ੁਦੀਨ ਪੱਛਮ ‘ਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।
