Supreme Court says: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਐਨਜੇਪੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਜਾਂ ਮਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨੱਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15-17000 ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5000 ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
