supreme court says: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਿੱਛਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
