UP Becomes First State: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance 2020 ਅਨੁਸਾਰ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਲਚ, ਦਬਾਅ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ 1-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ SC-ST ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 3-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਮਨਾਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹੀ ਡਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਧੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਚੰਗਿਆੜੇ
