uttar pradesh panchayat elections next year: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੂਥ ਲੇਬਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 59,123 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਿਰੀਖਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੋ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਬੀਡੀਸੀ, ਰਾਜ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਜਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਰ ਪਦਵੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੇ ਪਦਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੋ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਸਟਿਸ਼ਚਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਤਦਾਤਾ ਸੁੱਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਯੁੱਧ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰੋਟੋਮੈਟਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ । 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਸਾਰਿਕ ਹਿੱਸਾ, ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਗ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।