Facebook ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ Whatsapp ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ Whatsapp ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਪਤਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ Whatsapp ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਟਿੰਗ ਦਾ ਟਰੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ Whatsapp ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਾਂ’ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਐਂਡ ਟੁ ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Cyclone Yaas ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਲਰਟ, ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਪਿ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਸਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ Whatsapp ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ ਟੁ ਐਂਡ ਇੰਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ‘ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ
